श्री रणदीप सिंग सुरजेवाला, सरचिटणीस आणि आय/सी कम्युनिकेशन, एआयसीसी यांनी जारी केलेले विधान

गोव्यात ‘डबल इंजिन’ सरकार कार्यरत नाही, भाजपने दिले आहे ‘ट्रबल इंजिन’

असमानता’, ‘अन्याय’, ‘उत्पन्न विषमता’ आणि ‘गोव्यातील महागाई’चे भाजप सरकार भाजप प्रतीक आहे !

भाजपच्या गैरकारभारामुळे १६ लाख गोवावासीयांची ‘फसवणूक’झाली आहे!

भाजपने फक्त लोकांना त्रास दिला आहे. प्रधानमंत्री मोदी आणि मुख्यमंत्री सावंत यांच्याकडे याची उत्तरे नाही.

I. असमानता

(1) खाण उद्योग

– भाजपने गोव्यातील 3,00,000 खाण अवलंबित लोकांची रोजीरोटी हिसकावून घेतली, कारण ते जबाबदार आणि शाश्वत पद्धतीने कायदेशीर खाणकाम पुन्हा सुरू करू शकले नाही.

o 2019 मध्ये, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि भाजपने खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचे खोटे आश्वासन दिले होते. 10 एप्रिल 2019 रोजी – प्रधानमंत्री मोदी म्हणाले, “मी या समस्येचे निराकरण करण्यात कोणतीही कसर सोडणार नाही. खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याच्या मार्गातील अडथळे दूर करण्यासाठी आम्ही निश्चितपणे मनापासून काम करू.” पण त्यांचे हे वचन निघाले आणखी एक ‘जुमला’!

o पुन्हा एकदा, 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी – मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी “6 महिन्यांत खाणकाम पुन्हा सुरू होईल” असे आश्वासन दिले आहे. मुख्यमंत्री सावंत यांनी 19 एप्रिल 2019 रोजी, लोकसभा निवडणुकीच्या काळात, खाणकाम पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण आज पर्यंत खनिज व्यवसाय सुरू झाला नाही.

o 2012 मध्ये खाणकाम बंद करण्यात आले तेव्हा, भाजप सरकारने ₹ 35,000 कोटी अवैध खाण लूट वसूल करण्याचे आणि बेकायदेशीर खाणकामाची सर्व प्रकरणे गोवा लोकायुक्तांकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले होते. या वेळीही भाजपने लोकांची फसवणूक केली.

o भाजप सरकारला त्यांच्या “हम दो, हमारे दो” क्रोनी क्लबसाठी मुरगाव बंदराचे ट्रान्झिट हबमध्ये रूपांतर करून गोव्याला “कोळसा ट्रान्झिट हब” बनवायचे आहे. परदेशातून शेजारच्या राज्यांमध्ये कोळसा आयात केल्याने गोव्याच्या पर्यावरणाचा नाश होत आहे.

(२) मासेमारी उद्योग

गोव्याच्या किनारपट्टीवरील अवैध मासेमारी रोखण्यात भाजप पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे.

o भाजपने बुल ट्रॉलिंग, 100 केव्ही एलईडी मासेमारीला परवानगी दिली ज्यामुळे गोव्याचे सागरी जीवन पूर्णपणे नष्ट होईल आणि ‘पारंपारिक मच्छीमारांच्या’ उपजीविकेवर घाला घातलेला आहे.

o पुरेशा कोल्ड स्टोरेज सुविधांचा अभाव, जेथे लहान मच्छीमार त्यांचे मासे साठवून ठेवू शकतील व जेव्हा किमती अनुकूल असतील तेव्हा ते विकू शकतील, ही गोव्यातील मच्छिमारांची दीर्घकाळ प्रलंबित मागणी आहे. भाजपने गोव्यातील मच्छिमारांची फसवणूक केली आहे. ते पूर्ववत करण्यासाठी काँग्रेस कटिबद्ध आहे.
o उग्र समुद्रात ज्यांची जहाजे उद्ध्वस्त झाली, अशा लहान बोट मालकांना भाजपने भरपाई दिली नाही.
o किनारा नियमन क्षेत्र, सीआरझेड, अंतर्गत मासेमारी समुदायाची निवासस्थाने उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचवण्यात भाजप अपयशी ठरला.

(३) पर्यटन उद्योग

o कोविड काळात गोव्याच्या पर्यटन उद्योगाला रु. ७२०० कोटी पर्यंत नुकसान झाले. तसेच भाजप सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ५८% नोकऱ्या गेल्या. सावंत सरकार मूक राहिले आणि या उद्योगाला कोणतेही प्रोत्साहन देण्यास नकार दिला.

o भाजप सरकारच्या उपमुख्यमंत्री आणि पर्यटन मंत्र्यांच्या “मिशन 30% कमिशन” मुळे राज्यातील पर्यटन उद्योग पूर्णपणे कोलमडला.

o पर्यटन विभागाने ‘ॲम्फिबियन व्हेईकल प्रोजेक्ट’, ‘हॉप ऑन – हॉप ऑफ बस प्रोजेक्ट’, ‘सी प्लेन प्रोजेक्ट’ सोडून दिले, त्यामुळे गोव्यातील लोकांच्या रोजीरोटीचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले.

(४) सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग कोलमडला

o भारतात 60 लाख एमएसएमई बंद झाले आहेत. गोव्यात, एमएसएमईसह सर्व उद्योगांना त्रास होत आहे.

o ‘व्यवसाय करण्यास सुलभता’ यात गोव्याचा चौथा क्रमांक लागतो!

o ‘लॉजिस्टिक्स’साठी नैसर्गिक फायदा असूनही, भाजप शासित गोव्याला त्यांच्याच मोदी सरकारच्या केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने लॉजिस्टिक इझ ॲक्रॉस डिफरंट स्टेट्स क्रमवारीत शेवटचे स्थान दिले आहे.

o गोव्यातील उपेक्षित क्षेत्राला ₹100 कोटींचे ‘आर्थिक पुनरुज्जीवन पॅकेज’ जाहीर करून आर्थिक सहाय्य देण्यात सावंत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले.

o फुलकार, खाजेकर, चणेकर, रेंदेर, पोदेर, मोटरसायकल पायलट, काकणकर, नल्लकार, बार्बर आणि इतर यांसारख्या पारंपारिक व्यवसायांना मदत करण्यासाठी “गोंयचें दायज” योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्यात भाजप सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.

II. अन्याय
भाजपच्या डीएनएमध्ये अन्याय दडलेला आहे. गोव्यात अंगणवाडी सेविकांवर पोलिसांचा अत्याचार झाला आहे. रोजचे संप – मग ते गोवा मुक्ती चळवळीतील स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदार मुलांचे असोत, किंवा जुन्या गोव्यातील बेकायदेशीर बांधकामांना विरोध असोत, मग ते शिक्षक असोत किंवा खाण अवलंबितांचे असोत, टॅक्सी चालकांचे अलीकडचे आंदोलन असोत किंवा टॅक्सी चालकांचे आंदोलन असोत. मोलेतील जंगले आणि पश्चिम घाट वाचवण्यासाठी थ्री लिनियर प्रकल्प , दुहेरी ट्रॅकिंग, महामार्गाचे चौपदरीकरण, ट्रान्समिशन लाईन्स विरोधात पर्यावरण कार्यकर्ते भ्रष्ट, क्रूर आणि बेशिस्तपणाच्या सावंत सरकार विरोधात आपला आवाज काढत आहेत! III.

उत्पन्न विषमता
महामारीच्या मागील दोन वर्षांत, 84% भारतीय कुटुंबांचे उत्पन्न कमी झाले आहे. भारतातील सर्वात गरीब लोकांच्या उत्पन्नात गेल्या 5 वर्षांत 53% घट झाली आहे. भारतातील मध्यमवर्गीयांच्या उत्पन्नात 32% घट झाली आहे.

सर्वात श्रीमंत 142 भारतीयांची (भाजपचे मित्र) संपत्ती ₹23,14,000 कोटींवरून ₹53,16,000 कोटींवर म्हणजेच तब्बल 30,00,000 कोटींची वाढ झाली आहे. भारतातील मध्यमवर्गीय आणि गरीब लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. मात्र भाजपची संपत्ती 7 वर्षांत 550% ने वाढली, म्हणजे 2013-14 मध्ये ₹780 कोटी होती ती 2019-2020 मध्ये ₹4,847 कोटी झाली आहे.

IV. गोव्याला महागाईचा फटका

भाजप आणि त्यांच्या मित्रांनी पैसा कमावले, मात्र भाजपच्या ‘ट्रबल इंजिन’ सरकारा अंतर्गत आणि महागाईचा लोकांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. काँग्रेस पक्षाच्या नियमित निषेधानंतर आणि आगामी निवडणुका नजरेस ठेवल्याने भाजप सरकारला पेट्रोल/डिझेलवरील काही कर कमी करण्यास भाग पाडले गेले. तरीही, पेट्रोलची किंमत ₹96/लीटर आणि डिझेलची किंमत ₹87/लीटर आहे. घरगुती LPG सिलिंडर – ₹988 जे कॉंग्रेस सरकारच्या काळात फक्त ₹412 होते. व्यावसायिक एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये आता ₹2,101 च्या प्रचंड वाढीमुळे गोव्यातील रेस्टॉरंट/फूड आउटलेट उद्योगाला मोठा धक्का बसला आहे. भाजीपाला, फळे, दूध, अंडी आणि अगदी गोव्यातील पावाच्या किमती वाढल्या आहेत.

14 फेब्रुवारीला, मतदानाच्या दिवशी, गोव्यातील लोक भाजपला घरी पाठवतील, कारण –

• भाजपने “सुरम्य गोवा” उध्वस्त केला
• भाजपने “संतुलीत गोवा” विरुद्ध काम केले.
• “सुसंस्कृत गोव्याचे” रक्षण करण्यात भाजपाला अयशस्वी
• भाजपने “सुविध्य गोवा” खराब केला.
• भाजपने “समृद्ध गोवा” ठप्प केले
• भाजप “सुशासीत गोवा” च्या विरोधात आहे
• भाजपने “स्वानंदी गोव्याचा” विश्र्वासघात केला.