काँग्रेसचे सरचिटणीस श्री रणदीप सिंग सुरजेवाला यांचे विधान.

काँग्रेसचे नेते रणदीप सिंग सुरजेवाला यांनी शनिवारी पणजी येथे पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी काँग्रेस नेते आणि गोवा प्रभारी दिनेश गुंडू राव, गोवा निवडणुकीसाठी एआयसीसी मीडिया प्रभारी अलका लांबा, सुनील कवठणकर आदी उपस्थित होते.

भाजपने “डेमोग्राफिक डिव्हिडंड” ला “डेमोग्राफिक डिझास्टर” मध्ये बदलले!

भाजपचा डीएनए युवा आणि महिला विरोधी आहे!

भाजपला घरी पाठवा- बेरोजगारी दूर करा!

भाजपला घरी पाठवा- महिला विरोधी मानसिकतेला दूर करा!

भारतीयांचे सरासरी वय २८ वर्षे आहे. आपण जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक आहोत. भारतातील आणि गोव्यातील तरुण एक साधा प्रश्न विचारत आहेत –“नोकरी, रोजगार आणि शिक्षणाशिवाय” “अच्छे दिन” कुठे गेले!

महिला – ‘नारी शक्ती’, भारताच्या लोकसंख्येपैकी ५० टक्के आहे. महिलांना संधी नाकारणे, महिलांचा समान दर्जा देण्यास नाकारणे आणि अपमानित करणे हे भाजपच्या चारित्र्य आणि विचारांच्या शिरपेचात शिरले आहे. मोदी सरकार आणि सावंत सरकाराकडे याची उत्तरे शोधण्याची वेळ आली आहे.

I. युवक आणि बेरोजगारी

1. भारताचा बेरोजगारीचा दर ७.९%, बेरोजगारीमध्ये गोवा दुसऱ्या क्रमांकावर!

१ जानेवारी २०२२ पर्यंत भारतातील बेरोजगारीचा दर ७.९% वर पोहोचला आहे. शहरी भागात तो १०% च्या पुढे गेला आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे २०-२९ वर्षे वयोगटातील बेरोजगारीचा दर २८% आहे. दुर्दैवाने, २०-२४ वयोगटातील पदवीधरांचा बेरोजगारीचा दर ६३% वर पोहोचला आहे.

गोव्यात, एक लाखाहून अधिक तरुण रोजगार विनिमय केंद्रात नोंद झालेले आहेत त्यांना नोकरी नाही. भाजप सरकारने पर्यटन, मत्स्यव्यवसाय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग आणि खाणकाम यांच्या पद्धतशीरपणे केलेल्या नाशामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर झाली आहे.

2. ‘बेरोजगारीचा शाप’ भारतातील तरुणांना त्रास देतो

प्रधानमंत्री मोदी ७ वर्षांपूर्वी सत्तेत आले होते आणि दरवर्षी २ कोटी नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन देत होते. भाजप आणि मोदी सरकारने ७ वर्षांत १४ कोटी नोकऱ्या निर्माण करण्याऐवजी, कोविड आणि लॉकडाऊननंतर गेल्या दोन वर्षांत १२.२० कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. (ऑक्सफॅम अहवाल)

निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला मोदी सरकारने पाच वर्षांत म्हणजे २०२७-२८ पर्यंत ६० लाख नोकऱ्या देण्याचे आश्वासन दिले आहे. हा स्वतः एक “क्रूर विनोद” आहे जिथे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अशीच खोटी आश्वासने देत आहेत.

3. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये ६० लाख नोकऱ्या ‘रिक्त’ आहेत.

केंद्र सरकारमध्ये ३० लाख पदे आणि सर्व राज्य सरकारांमध्ये आणखी ३० लाख पदे रिक्त आहेत, यावरून भाजपची भारतातील तरुणांबद्दलची क्रूरता दिसून येते.

४. नोकऱ्या विकण्यात भाजपचे लक्ष्य आहे

१३७१ पदांचा समावेश असलेल्या “ जीएमसी जॉब्स स्कॅम” मध्ये प्रमोद सावंत सरकारमधील भ्रष्टाचाराची अकल्पनीय पातळी दिसून आली आहे. सत्ता आणि पैशाच्या लालसेपोटी सावंत सरकारमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नैतिकतेचा पूर्ण अभाव दिसून आला आहे.

“पीडब्ल्यूडी नोकरी घोटाळ्या” ने गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने “हे सर्व काय आहे?… अशी टिप्पणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत कवळेकर आणि इतर अनेक मंत्री आणि भाजप आमदारांच्या घरापर्यंत नोकऱ्या विकल्या गेलेल्यच्या ऑडिओ क्लिप पोहोचल्या आहेत.

गोवा उच्च न्यायालयाने यापूर्वी ३२ सहाय्यक डेटा एंट्री ऑपरेटरची नियुक्ती रद्द केली होती. मेट्रोलॉजी विभाग, आरोग्य विभाग, पोलीस विभाग, पीडब्ल्यूडी, गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि जवळपास सर्वच विभागातील भरती बेकायदेशीर, पक्षपातीपणा आणि भ्रष्टाचारामुळे चव्हाट्यावर आली आहे.

भाजपची ‘जॉब्स फॉर सेल’ ही योजना गोव्यापुरती मर्यादित नाही. नुकतेच, भाजपच्या नेतृत्वाखालील उत्तर प्रदेशात अशाच प्रकारचे नोकऱ्यांचे रॅकेट पकडले गेले, भाजपशासित हरियाणामध्ये ३२ पेपर लीक झाले आणि विकले गेले आणि भाजपशासित खासदार, हिमाचल, आसाम, उत्तराखंड इत्यादींमध्ये असेच घोटाळे झाले.

II. महिला विरोधी भाजप

भाजपची मानसिकता विचार आणि चारित्र्य ही महिलाविरोधी आहे. “ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट, २०२१” नुसार, भारत १५६ व्या क्रमांकावरून १४० व्या क्रमांकावर, म्हणजे १६ स्थानांनी घसरला आहे यात आश्चर्य नाही.

निर्विवाद तथ्ये लक्षात घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे:-

1. महिलांविरुद्धचे गुन्हे वाढत आहेत

देशातील चिंताजनक स्थिती अशी आहे की, ‘महिलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा’ खगोलीय आकडा ३,७१,५०३ पर्यंत वाढला आहे, म्हणजे दररोज १,०१८ गुन्हे आणि दर तासाला ४२ गुन्हे घडत आहेत.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) चे आकडे तर आणखी धक्कादायक आहेत.

गोव्यातील भाजपची महिला विरोधी मानसिकता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या विधानावरून स्पष्ट होते, ज्यांनी बाणावली समुद्र किनाऱ्या जवळ दोन मुलींवर झालेल्या भीषण बलात्कारावर बोलताना पाकांनी त्यांना रात्री समुद्रकिनारी पाठवायला नको होते असे म्हटले होते. गोव्यात लैंगिक तस्करीचे प्रमाण देशात सर्वाधिक आहे आणि गोव्यातील बलात्कार पीडितांपैकी ६६ टक्के अल्पवयीन आहेत याची भाजपला लाज वाटली पाहिजे.

2. महिला विरोधी भाजपची मानसिकता

गोव्याचे मुख्यमंत्री, प्रमोद सावंत हे महिलाविरोधी टिप्पणी देण्याच्या या शर्यतीत एकटे नाहीत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ म्हणाले की, ‘यदि स्त्री को खुला व अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वह व्यर्थ व विनाशक भी हो सकता है, वैसे ही स्त्री रुप शक्ति को भी स्वतंत्रता की नहीं उपयोगी रुप में स्रक्षण और चैनलाईजेशन की आवश्यकता है”

हरियाणाचे भाजपचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी ऑक्टोबर 2014 मध्ये प्रसिद्धपणे भाष्य केले होते, “जर महिलांना स्वातंत्र्य हवे असेल, तर त्या नग्न अवस्थेत का फिरू नयेत!”

3. “निर्भया” चा विश्वासघात – निर्भया निधी अखर्चित

काँग्रेसने निर्भया फंड काढला. आजपर्यंत निर्भया निधीसाठी 6213 कोटी रुपये बजेट ठेवण्यात आले होते, परंतु गेल्या 7 वर्षांत मोदी सरकारने केवळ 4139 कोटी रुपये दिले. त्याहूनही दु:खद बाब म्हणजे केवळ २,९९२ कोटी रुपयेच वापरले गेले. याचा अर्थ अर्थसंकल्पातील ५२ टक्के निधी जाहीर झाला नाही किंवा खर्चही झाला नाही. यावरून महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्याचा अभाव दिसून येतो.

4. “बेटी पढाओ, बेटी पढाओ” हा “जुमला” झाला आहे.

मोदी सरकारने अर्थसंकल्पातील ७९ टक्के निधी केवळ जाहिरातींवर खर्च केला.

2011 च्या जनगणनेनुसार, 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या 632 लाख मुली आहेत. जाहिरातींवर खर्च केलेले पैसे काढले तर दरडोई खर्च प्रति मुलगी 50 पैसे आहे. भारताच्या मुलींची प्रगती कशी होईल?