उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम राहिला तर, भांडवलदार गोव्यावर ताबा मिळवतील: काँग्रेस – केवळ निवडणूक आयोगच विलीनीकरण करू शकते, सभापतींना अधिकारच नाही – चोडणकर

पणजी: गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी रविवारी सांगितले की कॉंग्रेस सोडून गेलेल्या दहा आमदारांना अपात्र ठरवण्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून, खुल्या पक्षांतरला परवानगी दिली आहे आणि यासाठी भविष्यात कोणताही भांडवलदार राजकीय पक्ष काढेल आणि निवडणूक न लढवता आमदारांना विकत घेउन गोवा आणि राष्ट्रावर ताबा मिळवेल.

24 फेब्रुवारी रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने 2019 मध्ये भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या कॉंग्रेस व मगो पक्षाच्या 12 आमदारांना अपात्र ठरवण्यासाठीच्या दोन याचिका फेटाळण्याचा गोवा विधानसभा सभापतींचा आदेश कायम ठेवला होता.

चोडणकर यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा आपण आदर करतो, पण त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत आणि त्याची उत्तरे सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा संसदेला द्यावी लागतील.

युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲड. वरद म्हार्दोळकर, जॉन नाझारेथ, सोशल मीडियाचे हिमांशू तिवरेकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

“काँग्रेस पक्ष देशात कधीही चुकीचे प्राधान्य प्रस्थापित होऊ देणार नाही कारण हा केवळ गोव्याचा विषय नाही तर आपल्या देशाच्या लोकशाही जडणघडणीशी संबंधित आहे. अशा पक्षांतरांविरुद्ध आम्ही लढा देऊ.” असे ते म्हणाले.

चोडणकर यांनी दिल्लीतील निवडणूक आयोगाकडे दाखल केलेल्या आरटीआयच्या माध्यमातून हे स्पष्ट होते की कॉंग्रेसचे भाजपमध्ये विलीनीकरण झालेले नाही आणि गोव्यात काँग्रेस पक्ष अजूनही अस्तित्वात आहे. “परंतु उच्च न्यायालयाने विलीनीकरण झाले नसल्याचे मान्य करण्यास नकार दिला आहे.” असे चोडणकर म्हणाले.

“लोकांनी धर्मनिरपेक्ष विचारसरणीला मतदान केले होतेआणि नंतर हे आमदार विरोधी विचारधारा असलेल्या पक्षात सामील झाले. या आदेशामुळे पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळेल.” असे ते म्हणाले.

“हा आदेश म्हणजे खुलेआम पक्षांतर करण्याचा परवाना आहे, जो अत्यंत धोकादायक आहे. हा आदेश कायम राहिल्यास, पक्षांतर विरोधी कायद्याला पक्षांतर कायदा म्हणावे लागेल.” असे ते म्हणाले.

राष्ट्रवादी पक्षाचे आमदार चर्चिल आलेमाव यांनी पक्ष तृणमूलमध्ये विलीनीकरण केला आणि तृणमूलने 2017 च्या निवडणुकीत भाग न घेता आमदार मिळविला असे ते म्हणाले.

भविष्यात “अदानी जनता पार्टी” आणि “अंबानी जनता पार्टी” निवडणूक न लढवता दोन तृतीयांश आमदार विकत घेतील आणि सभापतींना सांगतील की ते त्यांच्या पक्षात विलीन झाले आहेत. तदनंतर ते संपूर्ण गोव्याला कोळसा केंद्रात रूपांतरित करू शकतात. त्यांना तसे करण्यास कोणीही रोखू शकत नाही.” असे चोडणकर म्हणाले.

ते म्हणाले की, राजकीय पक्षांचे विलीनीकरण करण्याचा अधिकार सभापतीना नाही. “मी त्यांना ते सिद्ध करण्याचे आव्हान देतो. पक्षांचे विलीनीकरण करणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे आणि कोणत्याही विधानसभेच्या सभापतीला नाही.” असे त्यांनी निदर्शनास आणले.

हरियाणा जनहित काँग्रेसच्या कॉंग्रेस मध्ये विलीनीकरणाचे उदाहरण देताना चोडणकर म्हणाले की, दिल्लीतील निवडणूक आयोगाने राज्याच्या समकक्षांशी संपर्क साधून विलीनीकरणाची पुनर्तपासणी करण्याची प्रक्रिया आहे, जी गोव्यात झाली नाही कारण केवळ सभापतीने विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आहे.

” यापुर्वी चर्चिल आलेमाव आणि आलेक्स रेजिनाल्ड यांनी सेव्ह गोवा पार्टीचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केल्यावर हीच प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली होती कारण त्यांनी निवडणूक आयोगाकडे संपर्क साधला होता, ज्यांनी पक्षाच्या इतर सदस्यांचे म्हणणे ऐकले आणि नंतर निर्णय दिला.” असे ते म्हणाले.