मार्च 2022 पासून लागु करण्यात येणार असलेल्या केंद्रीय सिआरझेड आराखड्यास शापोरा बोट असोसिएशनने प्रखर विरोध दर्शविला असून याबाबतीत आवाज उठविण्यासाठी उद्या रविवारी (दि. 6 मार्च 2022 रोजी ) एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती असोसिएशनचे चेअरमन बलभीम मालवणकर यांनी दिली.
याबाबतीत संबंधित प्राधिकरणाच्या कार्यालयात लेखी स्वरूपात सुचना सादर करून सुद्धा त्या सुचनांना केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचा आरोप यावेळी मालवणकर यांनी केला . दरम्यान, सरकारकडून स्थानिक पंचायत कार्यालयांंत स्थांनिकांच्या माहिती तसेच सुचनांसाठी ठेवण्यात आलेले माहिती पुस्तक लोकांच्या डोळ्यांना एकप्रकारे पाने पुसण्याचाच प्रकार होता, जर सरकारला लोकांच्या सुचनांची खरोखरीच दखल घ्यायची होती तर हणजुण-कायसुव पंचायत क्षेत्रातील स्थानिक लोकांकडून संबंधित प्राधिकरणाच्या कार्यालयात वादग्रस्त आराखड्या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या दोनशेहून अधिक अर्जांना केराची टोपली कशी काय दाखवली गेली असा संतापजनक सवाल ग्रांमस्थ सत्यवान हरमलकर यांनी यावेळी उपस्थित केला.
राज्यातील बहुतेक जनता पोर्तुगीज काळापासून दक्षिण तसेच उत्तर गोव्याच्या किनारी भागात वास्तव्य करून राहातात परंतु 1961 नंतर गोव्याशी नाते जोडलेल्या केद्र सरकारकडून राज्यातील जनतेला नवनवीन कायद्याचा धाक दाखवून स्थांनिकांचे जीणे हैराण करण्याचा प्रयत्न चालल्याचे शापोरा बोट असोशियेशनचे अध्यक्ष बलभीम मालवणकर यांनी सांगितले. सरकारकडून सध्याचा नवीन आराखडा राज्यात लागुं करण्यात आल्यास किनारी भागात वास्तव्य करून राहाणाऱ्या लाखों लोकांच्या वास्तव्यावर टांगती तलवार लटकट राहील असा आरोप मालवणकर यांनी केला.
Loading ...
