केद्र सरकारकडून अंबलबजावणीसाठी तयार ठेवण्यात असलेल्या नवीन सिझेडएमपी आराखड्यास शापोरात जोरदार विरोध

केद्र सरकारकडून अंबलबजावणीसाठी तयार ठेवण्यात असलेल्या नवीन सिझेडएमपी आराखड्यास शापोरात जोरदार विरोध दर्शविण्यात आला असून स्थानिक मच्छीमारांचे अस्तित्वच पुसून टाकण्याचा प्रश्न निर्माण करणारा हा विषय वेळ आल्यास संयुक्त राष्ट्र संघाच्या समितीसमोर मांडण्यात येणार असल्याचा गर्भित इशारा जैव संवर्धन समितीचे चेअरमन मायकल डिसौझा यांनी सरकारला दिला आहे.
रविवारी सकाळी शापोरा जेटीवर झालेल्या विशेष बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत डिसौझा बोलत होते. यावेळी माहिती हक्क कायद्याचे कार्यकर्ते राजन घाटे , शिवोली कॉग्रेसच्या गटाध्यक्ष पार्वती नागवेंकर, बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बर्डे, सामाजिक कार्यकर्ते जगन्नाथ गांवकर, शापोरा बोट मालक संघटनेचे अध्यक्ष बलभीम मालवणकर, सामाजिक कार्यकर्ते सत्यवान हरमलकर तसेच स्थानिक मच्छीमार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
यावेळी माहिती हक्क कार्यकर्ते राजन घाटे यांनी केद्रातील भाजपा सरकार गोव्यातील स्थांनिक लोकांचे अस्तित्व नष्ट करून दिल्लीतील अडानी – अंबानी यांच्यासाठी गोव्याचे रुपांतर कोळसा हबमध्ये तयार करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. दिल्लीच्या संसद भवन तसेच राज्यसभेवर स्थांनिकांनी निवडून दिलेले खासदार- प्रतिनिधी केद्र सरकारच्या ताटाखालचे मांजर बनून वागत असल्याचा घाटे यांनी यावेळी आरोप केला, तसेच किनारी भागातील नवीन सिझेड एमपी कायद्पायासून स्थांनिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी लवकरच एक विशेष निवेदन अंडर सेक्रेटरी तसेच जिल्हाधिकार्यांच्या कार्यालयात सादर.करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी बोडगेश्वर शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष संजय बर्डे यांनी भाजपचे दिवस भरलेले आहेत त्यामुळे पराजित पक्षांनी यापुढे स्थानिक लोकांच्या भावनांशी खेळ न खेळण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.