पणजी : पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती वाढवून भाजपची जनविरोधी आणि गरीबविरोधी मानसिकता पुन्हा एकदा उघड झाली आहे, असा आरोप करत गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने बुधवारी पेट्रोल-डिझेल आणि एलपीजीच्या किमती नियंत्रणाखाली आणण्याची मागणी केली. पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचीही मागणी कॉंग्रेसने केली आहे. दरवाढी विरोधात कॉंग्रेसने बुधवारी पणजी मध्ये भव्य मोर्चा आयोजित केला होता.
इंधन आणि एलपीजीच्या नुकत्याच झालेल्या दरवाढीविरोधात काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांनी आपल्या समर्थकांसह बुधवारी राजधानी पणजीत निदर्शने केली. पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 80 पैशांनी तर एलपीजी सिलेंडरच्या दरात 50 रुपयांची वाढ झाली आहे.
मडगावचे आमदार दिगंबर कामत, आमदार मायकल लोबो, आमदार ॲड. कार्लूस फॅरेरा, आमदार संकल्प आमोणकर, आमदार युरी आलेमाव, आमदार रुडॉल्फ फर्नांडिस, आमदार राजेश फळदेसाई, महिला अध्यक्षा बीना नाईक, माध्यम विभाग अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष ॲड. वरद म्हार्दोळकर, सरचिटणीस जनार्दन भंडारी, नौशाद चौधरी, हिमांशू तिवरेकर, साईश आरोसकर, अर्चित नाईक, कॅप्टन व्हेरियटो फर्नांडिस, सुधीर कांदोळकर, मनीषा उसगावकर, अमित पाटकर, विकास प्रभुदेसाई, नजीर खान, ओलेन्सियो व्हियेगस, चंदन मांद्रेकर, गजानन तिळवे, अतुल नाईक आदी यावेळी उपस्थित होते.
अमरनाथ पणजीकर आणि जनार्दन भंडारी यांनी कॉंग्रेस पक्षातर्फे हा मोर्चा आयोजित केला होता. यावेळी दर मागे घेण्याचे निवेदन उत्तर जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
पत्रकारांशी बोलताना दिगंबर कामत म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत इंधन आणि एलपीजीच्या दरात सातत्याने वाढ होत आहे. “लोकांना एलपीजी दरवाढीमुळे त्रास होत आहे.” असे ते म्हणाले.
“इंधन उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची आमची मागणी आहे. अनेक राज्ये तशी मागणी करत आहेत, पण सरकार या मागण्या पूर्ण करत नाही.” असे कामत म्हणाले.
“निवडणुकीपर्यंत भाजपने इंधन आणि एलपीजीच्या किमतीला हात लावला नाही. मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपने आपले रंग दाखवले आहेत.” असे कामत म्हणाले.
लोबो म्हणाले की, उच्च किंमतीमुळे गरीब महिलांना एलपीजी वापरण्यापासून परावृत्त केले जात आहे. “सुरुवातीला, मोदी सरकारने उज्वला योजनेंतर्गत एलपीजीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु आता ते लोकांना पारंपारिक चुलीच्या स्वयंपाकाकडे वळण्यास भाग पाडत आहे.” असून लोबो म्हणाले.
“या दरवाढीमुळे दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी पगार घेणारे आणि दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागेल.” याच्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीत वाढ होण्याची जी भीती आम्ही व्यक्त केली होती, ती आज खरी ठरली असल्याचे बिना नाईक म्हणाल्या.
दरवाढीमुळे लोक अडचणीत आले आहेत असे ती म्हणाली.
Loading ...
