संवैधानिक आणि संसदीय मार्गाने हिंदु राष्ट्राची स्थापना होऊ शकते यावर दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त भरवण्यात आलेल्या ‘हिंदु राष्ट्र संसदे’त सर्व हिंदू संघटनांचे एकमत झाले. त्यातून चांगले कायदेशीर प्रस्ताव तयार झाले आहेत. ते आम्ही केंद्र सरकारला देणार आहोत. त्यासह नेपाळलाही पुन्हा एकदा हिंदु राष्ट्र करण्यासाठी अधिवेशनातील हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांनी एकमताने समर्थन दिले आहे. हिंदुत्वनिष्ठांचा अपूर्व प्रतिसाद मिळालेल्या ‘हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’त भारतातील 26 राज्यांसह अमेरिका, हाँगकाँग, नेपाळ, फिजी आणि इंग्लंड येथील 177 हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे 400 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते, अशी माहिती हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु (डॉ.) चारुदत्त पिंगळे यांनी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
ते पणजी, गोवा येथे दशम ‘अखिल भारतीय हिंदु राष्ट्र अधिवेशना’च्या समारोपीय पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी पत्रकार परिषदेत ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे, ‘गोमंतक हिंदु प्रतिष्ठान’चे अध्यक्ष श्री. अंकित साळगांवकर, मिशनर्यांकडून होणार्या धर्मांतराच्या विरोधात कार्य करणार्या तेलंगणा येथील अभ्यासक श्रीमती एस्थर धनराज आणि ‘सनातन संस्थे’चे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. चेतन राजहंस उपस्थित होते.
सद्गुरु (डॉ.) पिंगळे पुढे म्हणाले, जशी लोकप्रतिनिधींची संसद आहे, तशी धर्महिताच्या विषयावर चर्चा करण्यासाठी धर्मप्रतिनिधींची ‘हिंदु राष्ट्र संसद’ तीन दिवस या अधिवेशनात भरवण्यात आली होती. या संसदेत संमत होणारे प्रस्ताव लोकप्रतिनिधींना पाठवले जातील. त्या आधारे भारतीय संसदेत चर्चा होऊ शकते, उदा. कायद्यांची मांडणी भारतीय संस्कृतीनुसार व्हावी, गुरुकुल शिक्षण मंडळ स्थापन करावे, मंदिरातील पुजारी आणि वेदपाठशाळा यांना अर्थसाहाय्य द्यावे, अल्पसंख्यांक दर्जा देतांना वैश्विक पातळीच्या आधारे द्यावा, तसेच श्रीमद्भगवद्गीतेला राष्ट्रीय ग्रंथ म्हणून मान्यता द्यावी.
या वेळी तेलंगणा येथील श्रीमती एस्थर धनराज म्हणाल्या की, गोव्यात ‘इन्क्विझिशन’च्या नावाखाली ख्रिश्चन मिशनर्यांनी 250 वर्षे गोमंतकीयांवर केलेल्या अमानवी आणि क्रूर अत्याचारांविषयी ख्रिश्चन संस्थेचे प्रमुख पोप यांनी गोमंतकीयांची जाहीर माफी मागायला हवी. धर्मांतराच्या आधारे राष्ट्रीयता संपवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरच धर्मांतरावर बंदी घातली गेली पाहिजे.
गोवा येथील श्री. अंकित साळगांवकर म्हणाले की, गोव्यात शिवोली येथील बिलिवर्स पंथाच्या वतीने पास्टर ‘डॉमनिक ॲन्ड जो मिनिस्ट्री’ने गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे धर्मांतर केले आहे. आजार बरे करण्याच्या नावाखाली 15 रुपयांचे तेल 100 ते 150 रुपयांना विकून पीडितांची फसवणूक केली आहे. हाच पास्टर स्वत: आजारी पडल्यावर मात्र ‘हिलिंग तेल’ न वापरता रुग्णालयात जाऊन भरती झाला, हे त्याच्या जाळ्यात फसलेल्या भोळ्या हिंदूंनी लक्षात घेतले पाहिजे. धर्मांतराच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपये गोळा केले जात आहेत. पास्टर डॉमनिक याच्या संपत्तीची ‘ईडी’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, अशी आमची गोवा शासनाकडे मागणी आहे.
‘हलाल जिहाद’ या पुस्तकाचे लेखक तथा अभ्यासक श्री. रमेश शिंदे म्हणाले की, ‘हलाल’ची अनिवार्यता मुसलमानांसाठी आहे; अन्य धर्म–पंथियांसाठी नाही. तरीही ‘हलाल’ प्रमाणित मांस तसेच उत्पादने भारतातील बहुसंख्य हिंदूंवर लादणे, हे ‘भारतीय संविधाना’ने दिलेल्या धर्मस्वातंत्र्याच्या, तसेच ग्राहक अधिकारांच्या विरोधात आहे. त्यामुळे 100 टक्के ‘हलाल’ प्रमाणित खाद्यपदार्थांची विक्री करणार्या ‘मॅकडोनाल्ड’, ‘के.एफ्.सी.’ यांसारख्या बहुराष्ट्रीय आस्थापनांवर खटले दाखल केले पाहिजेत. ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ला विरोध करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या स्तरावर ‘हलालविरोधी कृती समिती’ची स्थापना होऊ लागली आहे. यातून ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या विरोधात आंदोलन उभे करण्याचे नियोजन आहे, तसेच समितीने प्रकाशित केलेले ‘हलाल जिहाद ?’ हे पुस्तक अधिकाधिक लोकांनी वाचावे.
या वेळी श्री. चेतन राजहंस म्हणाले की, ज्या आक्रमकांना आम्ही लढा देऊन भारतातून हाकलले आहे, त्यांची नावे भारतातील शहरांना का द्यावीत ? त्यासाठी आम्ही केंद्रशासनाकडे ‘केंद्रीय नामकरण आयोगा’ची स्थापना करून देशभरातील नगरे, वास्तू, रस्ते, संग्रहालये इत्यादींना असलेली परकीय आक्रमकांची नावे बदलण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार ‘वास्को–द–गामा’ या