जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित बाबींमध्ये आधार बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्याची गरज आहे जेणेकरून फसवणूक शोधता येईल, असे हळदोणाचे आमदार अॅड कार्लोस अल्वारेस फरेरा

पणजी: जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित बाबींमध्ये आधार बायोमेट्रिक ओळख अनिवार्य करण्याची गरज आहे जेणेकरून फसवणूक शोधता येईल, असे हळदोणाचे आमदार अॅड कार्लोस अल्वारेस फरेरा यांनी सांगितले.

आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात मी जमीन हडपण्याचा मुद्दा उपस्थित करणार आहे. हा गुन्हा घडल्यानंतर पोस्टमार्टम करण्याबद्दल नाही, तर अशा फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी उचलल्या जाणार्‍या पावलांवर आहे. आधार बायोमेट्रिक ओळख वापरून कागदपत्रे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीमागे कोणाचा हात आहे हे शोधण्यासाठी जमिनीच्या व्यवहारात हे सक्तीचे केले पाहिजे. अनेक वेळा पैसे दिल्यानंतर खरेदीदारच फसतो. त्यामुळे याच्या मुळाशी जाऊन या प्रकरणांमागील सूत्रधार सापडला पाहिजे.

फरेरा म्हणाले की, आज जी उत्तराधिकारी कृत्ये तयार केली जात आहेत, ती पूर्ववृत्तांसाठी पडताळली जात नाहीत.

पूर्वी पोर्तुगीज कायद्यांतर्गत, उत्तराधिकारी डीड तयार करण्यासाठी एखादी विशिष्ट व्यक्ती वारस असल्याचा दावा करणारी अधिसूचना प्रकाशित करावी लागत होती आणि ३० दिवसांच्या आत आक्षेप नोंदवावा लागत होता. आजकाल, अधिकारी पडताळणी न करता उत्तराधिकारी कृत्ये तयार करत आहेत. एखाद्या व्यक्तीची पूर्ववर्ती. जमिनीच्या फसवणुकीचे हे एक कारण आहे, जिथे मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी या आवश्यकतेला बगल देऊन वारसाचा खोटा दस्तऐवज तयार केला जातो. वास्तविक मालकाला त्याची जमीन विकली जात आहे याची माहितीही नसते. अशा लोकांना आधार कार्ड वापरूनही जमिनीच्या फसवणुकीत गुंतलेले सापडत नाहीत. फक्त बायोमेट्रिक्स वापरून आधार कार्ड खरी आहे की खोटी हे सांगू शकते, असे ते म्हणाले.

जमीन बळकावण्याच्या प्रकरणांच्या चौकशीसाठी विशेष कक्ष निर्माण करण्याची गरज असून, अशा प्रकरणांच्या तपासात दिरंगाई होता कामा नये, असेही अल्डोना आमदार म्हणाले.

फक्त एसआयटीच नव्हे तर एक विशेष सेल तयार केला पाहिजे, जिथे ते अशा प्रकारच्या प्रकरणांचा छडा लावण्यासाठी आणि अशा घटना घडण्यापासून रोखण्यासाठी समर्पितपणे काम करू शकतील. तपास वेळेवर असावा, जरी काही वेळा माहिती गोळा करण्यास वेळ लागतो. परंतु पोलिसांना वैधानिक आहे तपशील पटकन मिळविण्याचे अधिकार आहेत.

तक्रार दाखल होऊन १८ महिने उलटूनही गुन्हे दाखल न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई केली जात आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

असे अधिकारी या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या लोकांना संरक्षण देत आहेत की ते या रॅकेटचा भाग आहेत.

फरेरा, सांताक्रूजचे आमदार रुडोल्फो फर्नांडिस यांच्यासमवेत विधानसभेच्या संकुलात पोलिस कर्मचार्‍यांसाठी सुविधा नसल्याबद्दल डीजीपी जसपाल सिंग यांचीही भेट घेतली आणि इतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न उपस्थित केले.

विधानसभा संकुलातील पोलिसांचे दुर्लक्ष होत आहे. ते दिवसभर काम करत असतात, कधी कधी पावसात घराबाहेर, विशेषत: महिला कर्मचारी. त्यांना त्यांची पदे सोडता येत नाहीत. त्यांच्याकडे स्वच्छतागृह, खाण्यापिण्याच्या पाण्याची सोय नाही आणि त्यामुळेच लोक मानवाधिकार आयोगाकडे हा मुद्दा मांडण्यासाठी संपर्क साधतात. अनेक कर्मचाऱ्यांनी अशा समस्या घेऊन माझ्याशी संपर्क साधला आहे. डीजीपींनी या समस्या सोडवण्याचे आश्वासन दिले आहे,’ असे ते म्हणाले