पुढील महिन्यात होणाऱ्या पंचायत निवडणुकीसाठी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी) आरक्षणाचे प्रतिबिंब पडलेले नाही आणि त्यामुळे निवडणुका आणखी लांबणीवर टाकण्याचा डाव असू शकतो, असे हळदोणाचे आमदार अॅड कार्लोस अल्वारेस फरेरा यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणांवरील डेटा जाणूनबुजून दिलेला नाही. आणि तो गोवा राज्य निवडणूक आयोगाकडे (एसईसी) सादर करण्याचे टाळले आहे.
राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा समावेश करून मागील पंचायत निवडणुका घेतल्या आहेत. सरकार हा डेटा राज्य निवडणूक आयोगाला देऊच शकते. ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केल्यास राज्य निवडणूक आयोगाद्वारे हा डेटा पडताळता आला असता. सरकारने डेटा न देणे म्हणजेच तो ओबीसीवर अन्याय आहे. हे अगदी स्पष्ट आहे की सरकार ओबीसींना आरक्षण देऊ इच्छित नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करून, राज्य निवडणूक आयोगाने सरकारकडून ओबीसींचा डेटा मागवला होता आणि त्यासंदर्भात आरक्षण प्रक्रिया सुरू केली होती. तथापि, राजपत्र अधिसूचनेतील राज्य निवडणूक आयोगाला आदेशात नमूद केले आहे की राज्य सरकारने 26 मे रोजी सल्लामसलत प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर 186 पंचायतींचे आरक्षण प्रस्ताव आयोगाकडे परत केले आणि सरकारने ओबीसी आरक्षणांवरील डेटा प्रदान केलेला नाही.
10 ऑगस्टच्या निवडणुकीसाठी ओबीसी आरक्षणाचा समावेश न केल्याने, काही लोकांना दिलासा मिळवण्यासाठी न्यायालयात जाण्यास भाग पाडले जाईल. न्यायालयाकडून मागच्या दाराने मान्यता मिळवून निवडणुका पुढे ढकलण्याचा हा सरकारचा मुद्दाम डाव असू शकतो.
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा सरकारचा असा हेराफेरीचा दृष्टीकोन गोवा आणि या देशातील लोकांसाठी योग्य नाही.
ओबीसी समाजाला आमच्या मदतीची गरज आहे. सरकार जाणूनबुजून या समाजाला उपेक्षित ठेवू इच्छित आहे. जरी शेवटी न्यायालयाने किंवा अन्यथा ओबीसी आरक्षण मंजूर केले तरी, लोकांनी अशा लोकांच्या विरोधात मतदान करणे आवश्यक आहे जे सरकारला पाठिंबा देतात आणि या खेळीचा भाग आहेत, जेणेकरून आरक्षणाबाबत ओबीसी वर झालेला अन्याय त्यावरून स्पष्ट होईल.
Loading ...
