‘वंदे मातरम्’ला वर्ष 1909 या वर्षी मुस्लिम लीगने प्रथम विरोध केला आणि ‘वंदे मातरम्’ला विरोध करणारे 1947 ला भारताची फाळणी करून दुसर्‍या देशात म्हणजे पाकिस्तानात गेले. ‘वंदे मातरम्’ हा भारताचा सांस्कृतिक वारसा आहे. ज्याला देशातील प्रत्येक नागरिकाने मान्य केले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला देशाचे नागरिक म्हणून घेण्याचा काही अधिकार नाही. ‘वंदे मातरम्’ या गीतात भारतमातेचा सन्मान असून याला विरोध करणार्‍यांना भारतमातेचा सन्मान करायचा नाही. ‘वंदे मातरम्’ला विरोध म्हणजे राष्ट्रविरोध आहे. ‘वंदे मातरम्’च्या सन्मानासाठी देशात कायदा केला पाहिजे, अशी मागणी ‘सर्वाेच्च न्यायालया’तील अधिवक्ता उमेश शर्मा यांनी केली. हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘…अखेर ‘वंदे मातरम्’ला विरोध कधीपर्यंत ?’ या विषयावरील ऑनलाईन विशेष संवादात ते बोलत होते.

     या वेळी बिहार येथील ‘भारतीय जनक्रांती दला’चे महासचिव अधिवक्ता राकेश दत्त मिश्रा म्हणाले, ‘वंदे मातरम्’ हे असे गीत आहे, ज्यामुळे आपल्या देशाप्रती सन्मानाची भावना निर्माण होते. ज्यांना देशाप्रती आस्था नाही, तेच याला विरोध करू शकतात. राष्ट्रीय गीत आणि राष्ट्राचा सन्मान जे करत नाहीत, त्यांची नागरिकता त्वरित रद्द करून त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा कायदा या देशात लागू केला पाहिजे. तसेच ‘वंदे मातरम्’ला विरोध करणारे आमदार, खासदार किंवा त्यांचे जे काही राजकीय पद असेल, ते सुद्धा काढून घेतले पाहिजे.’

       या वेळी सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक म्हणाले की, ‘वंदे मातरम्’वर त्यावेळी इंग्रजांनी बंदी आणली असतानाही ‘वंदे मातरम्’ म्हणत देशातील अनेक क्रांतिकारकांनी देशासाठी बलिदान दिले आणि फासावर चढले. ‘वंदे मातरम्’ला विरोध करणारे इंग्रजांची भाषा बोलत आहेत. ‘वंदे मातरम्’ला संविधानात राष्ट्रगीताचा दर्जा देऊन त्याची अशी जागा निर्माण केली पाहिजे की, त्याला विरोध करण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही.