जागतिक व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे धाब्यावर बसवून एकीकडे चर्चच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सढळहस्ते अनुदान देत मातृभाषा कोकणी व मराठी शाळांचे खच्चीकरण घडवून आणतानाच

••••••••••••••••••••••••
¤ ” जागतिक व राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण पूर्णपणे धाब्यावर बसवून एकीकडे चर्चच्या इंग्रजी प्राथमिक शाळांना सढळहस्ते अनुदान देत मातृभाषा कोकणी व मराठी शाळांचे खच्चीकरण घडवून आणतानाच, त्या शाळा टिकवण्यासाठी प्रयत्न न करता, आता शाळांचीं तडकाफडकी, शिक्षणाधिकार कायद्याचा भंग करत “विलिनीकरणे ” ( आमाल्गामेशन) घडवून आणून मातृभाषा माध्यमाच्या शाळा संपविण्याचा विडाच जणु सरकारने उचललेला दिसतो. भारतीय भाषा सुरक्षा मंच याचा तीव्र निषेध करत आहे, असे प्रतिपादन भाभासुमं.चे राज्य निमंत्रक प्राचार्य सुभाष वेलिंगकर यांनी आज येथे एका पत्रकार परिषदेत केले. राज्य सहनिमंत्रक प्रा. प्रविण नेसवणकर, राज्य समिती सदस्य संदिप पाळणी व सुरेश डिचोलकर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मातृभाषा माध्यमाच्या सरकारी शाळा वेगाने बंद पडत असतानाही , सरकारने गेल्या ५ वर्षात नवीन मराठी/कोकणी प्राथमिक शाळा सुरू करण्यास परवानगी नाकारून गोव्यात मातृभाषा माध्यम संपविण्याचा घातकी डाव सुरू केलेला आहे.
गेल्या १० वर्षात २०० च्या आसपास मराठी शाळा सरकारी उदासीनतेमुळे बंद पडल्या आहेत. सध्याच्या ७१८ शाळांपैकी तब्बल २४५ शाळांची विद्यार्थी संख्या १५ पेक्षा कमी आहे.
ही पोकळी बुजवण्यासाठी सुरू केलेल्या खाजगी मराठी/कोकणी शाळांना मिळणारे प्रतिछात्र प्रतिमास ४०० रु. चे विशेष अनुदान गेल्या ५ वर्षांपूर्वीच बंद करून मातृभाषा माध्यमावर मोठा आघात करण्यात आला.
या आधी विलिनीकरण एखाद्या शाळेची संख्या खूप खालावली तरच होत असे. यावेळी संख्या असतानाही प्रत्येक तालुक्यात जवळजवळ १० ते १५ शाळा ” विलिन ” होणार असल्याचे कळते. शाळा बंद पडली असे न म्हणता विलिन केली असे म्हणत, जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा निंद्य प्रयत्न आहे.
शाळा बंद करण्याची सरकारला एवढी घाई लागली आहे की सुट्टीचा दिवस असूनही रविवारीही युद्धपातळीवर हे शाळा-छाटणीचे काम चालू होते.
मातृभाषा माध्यमाचे खच्चीकरण टाळण्यासाठी भाभासुमं. पुढिल मागण्या सरकारकडे करत आहे :-
१ – शाळा- विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेस सरकारने तात्काल स्थगिती द्यावी.
२ – शाळा टिकवण्यासाठी तात्काल एक राज्य-यंत्रणा कार्यान्वित करावी. प्रा. माधव कामत समितीच्या शिफारसींची तात्काल कार्यवाही करावी.
३ – पोकळी भरून काढण्यासाठी खाजगी नवीन मराठी-कोकणी शाळा सुरू करण्यावर ५ वर्षांपासून घातलेली अन्याय्य बंदी उठवावी.
४ – मराठी- कोकणी शाळांचे ५ वर्षांपासून बंद केलेले ४०० रु. प्रति छात्र प्रतिमास अनुदान ताबडतोब चालू करावे.
मराठी- कोकणी शाळांचे चाललेले खच्चीकरण असेच चालू राहिल्यास भारतीय भाषा सुरक्षा मंच पुन्हा रस्तावर उतरेल,असा इशाराही पत्रकार परिषदेत देण्यात आला.
● सुभाष भास्कर वेलिगकर, राज्य निमंत्रक , भारतीय भाषा सुरक्षा मंच,गोवा.