हळदोणातील जमीन विकास कामांसाठी वापरावी

हळदोणातील जमीन विकास कामांसाठी वापरावी

पणजी: विकासकामांना अडथळा येत असल्यास मतदारसंघातील कोमुनिदात जमिनीचा वापर करण्याची शक्यता पडताळून पाहण्याची विनंती हळदोणाचे आमदार अॅड कार्लोस अल्वारेस फरेरा यांनी सरकारला केली आहे.

हाळदोणा मतदारसंघात जमिनीचा मोठा प्रश्न आहे. पंचायतींना विकासकामे करण्यासाठी जमीन मिळण्यात अडचण येत आहे कारण मतदारसंघातील बहुतांश जमीन कोमुनिदादांच्या मालकीची आहे. सरकारने वास्तवाचे प्रबोधन करून कोमुनिदादांच्या जमिनी कशा होतात, हे पाहण्याची गरज आहे. कोमुनिदादचे नुकसान न होता, ते जिथे आहेत त्या गावांच्या अधिक फायद्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. आम्हाला एक उपाय हवा आहे जो सर्वत्र मान्य असेल, फरेरा म्हणाले.

गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांनी बुधवारी गोवा संपूर्ण यात्रेचा एक भाग म्हणून हळदोणा येथे भेट दिली त्यावेळी ते बोलत होते.

आम्ही हळदोणा पंचायतीमध्ये एक विचित्र परिस्थिती आहे, जिथे जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे एमआरएफ सुविधा नसल्यामुळे आम्हाला न्यायालयाचा अवमान होत आहे. मी राज्यपालांना तसेच सरकारला विनंती करतो की आम्हाला त्वरित जमीन मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, आमदार कार्लोस म्हणाले.

त्यांनी राज्यपालांना केरळमधील संगीत आणि नृत्यातील कलाकार मिळण्याची शक्यता शोधून काढण्याची विनंती केली जे हळदोणा येथे येऊन सादरीकरण करू शकतात.

आमचे राज्यपाल हे केवळ घटनात्मक अधिकारी नाहीत, तर मनापासून एक माणुस आहेत. ते लोकांच्या समस्या पाहण्यासाठी, त्यांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आणि शक्य तितक्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि डायलिसिसच्या रुग्णांसाठी आर्थिक मदतीचे वाटप देखील करत आहेत. ते खऱ्या अर्थाने चिंतित आहेत. सामान्य माणसांबद्दल. त्यांच्याशी झालेल्या माझ्या संवादातून हे माझ्या लक्षात आले आहे. आम्हाला आमच्या राज्यपालांसारख्या चांगल्या माणसांची गरज आहे. आमच्यामध्ये एक रत्न आहे, ते पुढे म्हणाले.

आपल्या अभिभाषणात राज्यपाल म्हणाले की, सार्वजनिक कामाचा उद्देश जनतेची सेवा करणे आहे.

ते असेही म्हणाले की जेव्हा अन्न, संस्कृती, अगदी स्थापत्यशास्त्राचा विचार केला जातो तेव्हा गोव्याचे केरळशी बरेच साम्य आहे.

आम्ही दोन्ही राज्यांमधील पर्यटन शोधू इच्छितो. आम्हाला गोव्यात आध्यात्मिक चालना देण्यासाठी मार्ग शोधण्याची गरज आहे,ते म्हणाले.

मतदारसंघातील सहा पंचायतींच्या सरपंचांनी आपापल्या गावातील विविध समस्यांकडे लक्ष वेधले आणि त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना सादर केले.