मदरशांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य बंद करावे !* – अधिवक्ता मोतिसिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय

*विशेष संवाद : ‘काय मदरसे आतंकवादाची केंद्रे होत आहेत ?’*

*मदरशांना दिले जाणारे अर्थसाहाय्य बंद करावे !* – अधिवक्ता मोतिसिंह राजपुरोहित, राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थानमधील कन्हैय्यालाल आणि अमरावती येथील उमेश कोल्हे यांची हत्या करणारे हे मदरशांतून तयार झालेले होते. इतकेच नव्हे, तर देशभरातील सर्व कैद्यांची माहिती घेतल्यास त्यातील बहुतांश मुसलमान मदरशांतून शिकलेले असल्याचे समोर आल्यावर ‘मदरशांतून आतंकवादी तयार होतात का ?’, हा प्रश्न उरणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मदरसे हे शिक्षणाचे वा प्राथमिक शिक्षणाचे केंद्र नसून ते धार्मिक प्रथा-परंपरा शिकवणारी केंद्रे आहेत’, असा स्पष्ट निर्णय दिलेला आहे. त्याचा आधार घेऊन केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी मदरशांना शिक्षणाच्या नावाखाली अर्थसाहाय्य देणे, मदरसे उघडणे आणि मुलांना गोळा करणे पूर्णपणे बंद करावे. तसेच सर्वांना समान शिक्षण देणारे शैक्षणिक धोरण देशभरात कठोरपणे लागू करावे. त्यामुळे देशात कट्टरतावादी मानसिकता असलेले आक्रमणकारी तयार होणार नाहीत, *असे प्रतिपादन राजस्थान उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता तथा अभ्यासक मोतिसिंह राजपुरोहित यांनी केले.* ते हिंदु जनजागृती समितीच्या वतीने आयोजित *‘काय मदरसे आतंकवादाची केंद्रे होत आहेत ?’* या विषयावरील ‘ऑनलाईन’ संवादात बोलत होते.

या वेळी *नवी दिल्ली येथील पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ते श्री. दीपक शर्मा म्हणाले की,* दिल्लीतील सीलमपूर या मुसलमानबहुल क्षेत्रातील मदरशांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी गेलेल्या एका राष्ट्रीय वृत्तवाहिनीच्या पत्रकाराला धर्मांधांनी बंदी बनवून त्याला मारहाण केली. नशीब त्याची कन्हैयालालप्रमाणे हत्या झाली नाही. याच ठिकाणी वर्ष 2020 मध्ये भीषण दंगली झाल्या होत्या. त्यात ‘आम आदमी पक्षा’चा नगरसेवक ताहिर हुसेन याला मुख्य आरोपी म्हणून पकडले होते. ताहिर हुसेन याचा भारतातील 30 मदरशांशी संबध होता. मदरशांमध्ये मुलांना बाहेरच्या जगाशी संबंध येऊ न देता कट्टरतावादाचे शिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे दिल्लीतील पुढील परिस्थिती भीषण होणार आहे.

या वेळी *सनातन संस्थेचे धर्मप्रचारक श्री. अभय वर्तक म्हणाले की,* 9/11 प्रकरणी सत्यशोधन समितीने केलेल्या अभ्यासात आतंकवादी आक्रमणाचा संबंध मदरशांशी आढळून आला आहे. आसाम राज्यातही काही मदरशांचे संबंध हे ‘अल्-कायदा’ या आतंकवादी संघटनेशी उघड झाल्यावर तेथील मदरसे पाडले गेले. तेथील मुख्यमंत्र्यांनी मदरश्यांविषयी नवीन कायदा करून सर्व मदरशांचे शाळेत रुपांतर केले आहे. खरे तर याचे देशातील सर्व राज्य सरकारांनी अनुकरण केले पाहिजे; कारण एकट्या उत्तर प्रदेशमध्ये 40 हजार मदरसे अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे, तर देशभरात अनधिकृत मदरशांची संख्या कितीतरी पटीने जास्त असेल. उत्तर प्रदेशमधील मदरशांचे डिजिटलायजेशन केल्यावर तेथे 100 कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे देशभरातील सर्व मदरशांचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे.

आपला नम्र,
*श्री. रमेश शिंदे,*
राष्ट्रीय प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती.
(संपर्क : 99879 66666)