अॅड कार्लोस काँग्रेसच्या 8 आमदारांविरुद्ध अपात्रतेच्या याचिकेवर युक्तिवाद करणार
पणजी: या वर्षी सप्टेंबरमध्ये कॉंग्रेस मधून उडी मारून भाजपमध्ये विलीन झालेल्या आठ काँग्रेस आमदारांविरोधात काँग्रेस पक्षाने शुक्रवारी अपात्रतेची याचिका दाखल केली. काँग्रेस अध्यक्ष अमित पाटकर यांच्या वतीने आमदार अॅड. कार्लोस अल्वारेस फरेरा यांनी शुक्रवारी सभापतींच्या कार्यालयासमोर याचिका दाखल केली.
मेळाव्याला संबोधित करताना अॅड फरेरा म्हणाले की, आमदारांचे विलीनीकरण संख्या कितीही असली तरी मूळ राजकीय पक्षाचे विलीनीकरण झाले नसल्यामुळे वैध विलीनीकरण झालेले नाही, या आधारावर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
“दहाव्या अनुसूचीच्या पॅरा 4 च्या अर्थामध्ये दोन तृतीयांश विधिमंडळ पक्षाचे विलीनीकरण होते का? हा एक प्रश्न आहे ज्यावर निर्णय घ्यावा लागेल, कारण आधीच्या सभापतींनी निर्णय दिला असला, तरी हायकोर्टाने आमच्या विरोधात निर्णय दिला, तरीही हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अपात्रतेची याचिका दाखल करणे काँग्रेस पक्षाचेही कर्तव्य आहे,” अॅड फरेरा जे स्वतः या याचिकेवर युक्तिवाद करणार आहेत आणि या याचिकेत वकील म्हणून स्वाक्षरी करणाऱ्यांपैकी एक आहेत.
“जर मी याचिका असेल तर तुम्ही खात्री बाळगू शकता कारण तेथे वादग्रस्त मुद्दे उपस्थित केले गेले आहेत आणि आम्ही याचिका दाखल केली आहे हे फक्त दाखवण्यासाठी आणि नंतर ती विसरली जाणार यासाठी नाही. तुम्ही निश्चिंत राहू शकता. मी सहा महिन्यांत सभापती स्तरावर या प्रकरणी ठरावाची अपेक्षा करत आहे,” अॅड फरेरा म्हणाले.
“मला माहित आहे की गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल आमच्या विरोधात आहे, गिरीश चोडणकर यांचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे आणि या प्रकरणाचा विचार करणे आवश्यक आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने बरोबर सांगितले आहे. ते अयशस्वी आहे असे सांगून ते निकाली काढण्याचा प्रयत्न करीत होते कारण नवीन विधान मंडळ आले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे – आणि अगदी बरोबर आहे – एकट्या विधिमंडळ पक्षाचा दोन तृतीयांश भाग राजकीय पक्ष विलीनीकरणासाठी पुरेसा आहे का ? ,” अॅड फरेरा म्हणाले.
मायकेल लोबो, दिगंबर कामत, अलेक्सो सिक्वेरा, संकल्प आमोणकर, दिलायला लोबो, केदार नाईक, राजेश फळदेसाई आणि रुडोल्फ फर्नांडिस यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
याचिकेत काँग्रेसने त्या ८ आमदार विरोधात असा दावा केला आहे की “कोणतेही वैध विलीनीकरण नाही. सध्याच्या प्रकरणात मूळ राजकीय पक्षाचे कोणतेही विलीनीकरण नाही आणि परिणामी, दहाव्या अनुसूचीनुसार विचार केल्याप्रमाणे वैध विलीनीकरणाचा दावा केला जाऊ शकत नाही”.
Loading ...
