मंदिर-संस्कृती रक्षणासाठी मंदिर न्यास परिषद !

मंदिर-संस्कृती रक्षणासाठी मंदिर न्यास परिषद !

म्हार्दाेळ येथील श्री महालसा नारायणी देवस्थान, गोमंतक मंदिर महासंघ आणि हिंदु जनजागृती समिती यांनी रविवार, १० डिसेंबर २०२३ या दिवशी म्हार्दाेळ येथील श्री महालसा मंदिर परिसरातील सिंहपुरुष सभागृहात गोवा राज्यस्तरीय मंदिर परिषदेचे आयोजन केले आहे. या निमित्ताने लेख प्रपंच.

प्रस्तावना : प्राचीन काळापासून हिंदूंच्या जीवनात मनःशांती, आध्यात्मिक बळ, समाजसंघटन, धर्मशिक्षण, धर्मसंस्कार, विविध कलांचे शिक्षण, धर्मप्रचार, बलोपासना प्रदान करणारी केंद्रे म्हणून मंदिरांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे. याच कारणाने एक हजार वर्षे इस्लामी आणि ख्रिस्ती आक्रमणे होऊनही हिंदूंचे अस्तित्त्व टिकून राहिले; मात्र सध्याच्या ‘सेक्युलर’ व्यवस्थेत मंदिर संस्कृती विकसित होण्यापेक्षा तिचे अधःपतन होत आहे. सरकारी हस्तक्षेपाद्वारे मंदिरांच्या शेकडो वर्षांच्या परंपरा नष्ट होत आहेत. मंदिरांच्या अहिताचे निर्णय होत जात आहेत; मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्यासाठी वापर केला जात आहे. या समस्यांवर उपाय शोधून मंदिरांच्या माध्यमांतून राष्ट्र-धर्म कार्य करण्यासाठीच ‘मंदिर महासंघा’ची स्थापना करण्यात आली आहे.

मंदिरांसमोरील समस्या : भारतातील मंदिरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी इंग्रज सरकारने वर्ष 1927 मध्ये केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण करणारा ‘मद्रास हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट 1927’ बनवला. स्वातंत्र्यानंतर वर्ष 1959 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने याच कायद्यात सुधारणा करून त्यात मंदिरांसह धार्मिक संस्थांचा समावेश करून ‘हिंदु रिलीजियस अँड चॅरिटेबल एंडोव्हमेंट ॲक्ट’ बनवला. याद्वारे हिंदूंची अनुमाने 4 लाखांहून अधिक प्रमुख मंदिरे सरकारच्या नियंत्रणाखाली आणण्यात आली. ‘सेक्युलर’ सरकारांनी या मंदिरांचा केवळ आर्थिक लूट करण्यासाठी वापर केला जात आहे. सध्या उरलीसुरल्या सार्वजनिक किंवा खासगी मंदिरांवर सरकारची वक्रदृष्टी आहे. दुसरीकडे सरकारी नियंत्रणात नसलेली श्रीक्षेत्रे, पौराणिक मंदिरे, कुलदेवता, ग्रामदेवता, ग्रहदेवता, संतांची समाधी, विविध ज्ञातीसंस्था आदींची मंदिरे मोठ्या संख्येने आहेत. या मंदिरांच्या वेगवेळ्या समस्या आहेत. उदा. नित्याची पूजा-अर्चा करणे, वार्षिक उत्सव, दैनंदिन खर्च भागवणे, सोयी-सुविधा, जीर्णोद्धार करणे यांसारख्या अनेक समस्या आहेत. यावर उपाय शोधण्यासाठी मंदिर महासंघाचे प्रयोजन आहे.

सरकारचा गैरकारभार : मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल मंदिर पंढरपूर, शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान यांसारखी अनेक मंदिरे आज सरकारच्या ताब्यात आहेत. सध्या सरकारीकरण झालेल्या मंदिराच्या देवनिधीचा गैरवापर होत आहे, भूमी-दागदागिने लुटले जात आहेत, परंपरांगत धार्मिक प्रथा-परंपरा मोडल्या जात आहेत. काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या महालक्ष्मी मंदिरासह अन्य मंदिरांचे व्यवस्थापन पहाणार्‍या पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीतील महाभ्रष्टाचार, देवीच्या दागिन्यांमधील गहाळपणा उघडकीला आला होता. दुर्दैवाने सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमधील एवढा महाभयंकर घोटाळा उघडकीला येऊनही अद्यापही दोषींवर कारवाई करण्यात आली नाही. मंदिर-संस्कृती टिकवायची असतील, तर मंदिरे सरकारीकरणातून मुक्त करून ती भक्तांच्या हाती सोपवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

दुजाभाव का ? : ज्या सरकारला स्वत:चे उद्योग आणि विभाग नीट चालवता येत नाही ते मंदिरे कशी चालवू शकतील ? भारतातील ‘सेक्युलर’ शासन मंदिरांना कोणताही निधी देत नाहीत, हिंदु धर्मासाठी कोणतेही साहाय्य करत नाही असे असतांना सेक्युलर सरकारला मंदिरे चालवण्याचा अधिकार कसा ? तसेच मंदिरांचे सरकारीकरण करणार्‍या ‘सेक्युलर’ सरकारने मशीद किंवा चर्च यांचे सरकारीकरण का नाही केले ?, हे प्रश्न विचारायला हवेत.

मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी लढा आवश्यक ! : भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 25 धर्मस्वातंत्र्य, तर अनुच्छेद 26 धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पहाण्याचे स्वातंत्र्य देते. वर्ष 2014 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडूतील चिदंबरम् मंदिरप्रकरणी ऐतिहासिक निकाल देतांना ‘सरकारला व्यवस्थापनातील त्रूटी दूर करण्याचा अधिकार आहे; मात्र मंदिर कायमस्वरूपी नियंत्रणात ठेवण्याचा अधिकार नाही’, असे सांगितले आहे. असे असूनही सरकार सर्वोच्च न्यायालय व राज्यघटनेच्या अधिकारांच्या विरोधात कृती करून हिंदूंची मंदिरे ताब्यात ठेवत आहे. त्यामुळे मंदिरांच्या मुक्ततेसाठी लढा आवश्यक आहे.

मंदिर महासंघाने अल्पावधीत केलेले कार्य ! : मंदिरांमधून धर्मशिक्षणाची व्यवस्था होण्यासाठी प्रयत्न करणे, सरकारी नियंत्रणातील मंदिरांमधील भ्रष्टाचारविरोधी लढा, मंदिरांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधणे, मंदिरातील पवित्रता राखण्यासाठी महाराष्ट्रात 240 मंदिरांमध्ये वस्त्र-संहिता लागू करणे असे कार्य महासंघाने अल्पावधीत केले आहे. मंदिरांतून भाविकांना, युवकांना हिंदु धर्माचे शिक्षण मिळावे; म्हणून धर्मशिक्षण फलकांचे प्रदर्शन लावण्यास प्रारंभ करण्यात आला. काही ठिकाणी धर्मग्रंथांचे निःशुल्क वाचनालय चालू करण्यात आले. महाराष्ट्रातील सरकारी नियंत्रण असणार्‍या मंदिरांतील भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील लढा तीव्र करण्यात आला. ‘क’ वर्गातील काही मंदिरांची सर्व सिद्धता असूनही त्यांना ‘ब’ वर्गात घेण्यास विलंब करण्यात येत होता, त्याच्या विरोधात सरकारला निवेदन देण्यात आले. मंदिर-न्यास परिषदेत सहभागी असणार्‍या प्रमुख मान्यवरांचे शिष्टमंडळ बनवून महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्यात आली आणि मंदिरांच्या समस्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले.

राज्यव्यापी मंदीर परिषदेत चर्चिली जाणारी सूत्रे :

गोमांतक मंदिर महासंघाच्या माध्यमातून मंदिरांच्या विश्वस्तांचे संघटन बळकट करणे, मंदिरांशी संबंधित विविध समस्यांवर चर्चा आणि उपाययोजनात्मक चिंतन करणे, मंदिर समित्यांनी मंदिरांचे व्यवस्थापन आदर्श असे करण्यासाठी केलेले प्रयत्नांचे आदान प्रदान करणे, राज्यातील पोर्तुगीजांनी नष्ट केलेल्या मंदिरांची पुनर्बांधणी याविषयी विचार विनमय करून योग्य दिशादर्शन करणे, मंदिर सरकारीकरणाचे दुष्परिणाम विषयी जागृती करणे, मंदिरांमध्ये वस्त्र संहिता लागू केल्याने होणारे लाभ आदी विषयांवर चर्चा करून धोरण निश्चित केले जाणार आहे.

आपले विश्वासू,

डॉ. मनोज सोलंकी,

राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती

(संपर्क क्रमांक – ९३२६१०३२७८)