केंद्राच्या मदतीने ७८४ कोटी वाचवणारः खंवटे* *जीबीबीएन ४१४ तर एकूण कनेक्टीव्हीटी १ हजार ९०६ ठिकाणी विस्तारीत* *‘जी व्हेव’कडून १२ कोटींचा महसूल जमा

*केंद्राच्या मदतीने ७८४ कोटी वाचवणारः खंवटे*

*जीबीबीएन ४१४ तर एकूण कनेक्टीव्हीटी १ हजार ९०६ ठिकाणी विस्तारीत*

*‘जी व्हेव’कडून १२ कोटींचा महसूल जमा*

*पणजी, दि. ३१ (प्रतिनिधी)* जीबीबीएन ब्रॉडबँडमुळे सरकारी कार्यालयांसहीत राज्यातील ग्रामपंचायती व अन्य मिळून एकंदर १ हजार ९०६ ठिकाणे नेट सुविधेखाली आणण्यात आली आहेत. केंद्र सरकारी योजनेचा लाभ मिळाल्यास इंटरनेट सुविधेवर राज्याच्या ७८४ कोटी रूपयांची बचत होईल अशी प्रतिपादन, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी आज विधानसभेत केले.

प्रश्नोत्तर तासाला सरदेसाई यांनी जीबीबीएनच्या कंत्राटाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर उपप्रश्नांची सरबत्ती करून ते अधिक माहिती मिळविण्याचे प्रयत्न करीत असताना खंवटे यांनी सांगितले की, ज्या गोष्टीसाठी जीबीबीएनने २२.८० कोटी प्रतिवर्ष कोटेशन दिले होते. तिथे बीएसएनएलने १०६.४५ कोटींची बोली सादर केली होती. बीएसएनएलची बोली ही जीबीबीएनपेक्षा अधिक होती. सरदेसाई हे विचार न करताच आरोप करत सुटतात, असे खंवटे म्हणाले.

२००९ तो २०१९ या १० वर्षांसाठी ज्यावेळी २२८ कोटींची रक्कम निश्चित झाली त्यावेळी दिगंबर कामत हे मुख्यमंत्री तर मनोहर पर्रीकर विरोधी पक्षनेते होते. २०१९ मध्ये करार संपल्यानंतर जीबीबीएनला ४ वेळा कंत्राट वाढवून देण्यात आले. त्यालाही वेगवेगळी कारणे होती. तांत्रिक कारणास्तव हे कंत्राट वाढवून देणे गरजेचे ठरले कारण दुसरी कंपनी लगेच फायबर केबल व अन्य सामुग्रीची उभारणी करून ते चालवू शकले नसते, अशी माहितीही खंवटे यांनी दिली.

परिणामी कनेक्टिव्हीटी हरवली असती व हेच विरोधक सरकार साधी कनेक्टिव्हीटीही देऊ शकत नसल्याचा आरोप करत सुटले असते असे खंवटे यांनी सांगितले.ही कनेक्टीव्हीटी सेवा बूट धर्तीवर तेव्हा सुरू केली असती तर आज त्यासाठी उभारलेल्या पायाभूत सुविधा सरकारच्या झाल्या असत्या असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत चर्चेत ह्स्तक्षेप करत म्हणाले. या तांत्रिक गोष्टी विरोधक लक्षातच घेत नाहीत असे त्यांनी सांगितले.

१९१ ग्रामपंचायती, २२५ सरकारी सेवा, गॅप १ खाली व गॅप २ खाली अतिरिक्त ठिकाणे मिळून सध्या इंटरनेट सेवेखाली १ हजार ९०६ ठिकाणे आणण्यात आली आहेत. त्यात जीबीबीएनच्या ४१४ ठिकाणांचा समावेश आहे. जी व्हेवच्या माध्यमातून राज्य सरकारला १२ कोटी रूपयांचा महसूलही मिळाल्याचे खंवटे यांनी सांगितले. महालेखापालांनी आपल्या अहवालात ताशेरे ओढल्याचे सरदेसाई सांगतात. त्या सगळ्यांना आम्ही उत्तरे देतोय अशी माहिती खंवटे यांनी दिली.

डोंगर पोखरून उंदीर निघाला…
विरोधी आमदार विजय सरदेसाई यांनी कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा केलेला आरोप खंवटे यांनी खोडून काढला. हे आरोप खोडताना खंवटे यांनी समर्पक व सखोल उत्तरे देत सरदेसाई यांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, सरदेसाई आपलेच म्हणणे खरे या अविर्भावात तावातावाने बोलत राहीले. त्यावेळी खंवटे यांनी, गोंधळ माजवून प्रसिध्दीसाठीचा हा खटाटोप असल्याची खोचक टीका केली.