पणजी: गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीने सोमवारी झालेल्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत उच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या संदर्भात दिलेल्या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा ठराव घेतला आहे.
जीपीसीसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आणि ज्येष्ठ नेते दिगंबर कामत यांनी या बैठकीनंतर पत्रकार परिषद घेवून सांगितले की या निवाड्याने निवडणूक प्रक्रियेवर हल्ला केल्यामुळे या आदेशाला आव्हान दिले जाईल.
यावेळी , प्रदेश निवडणुक अधिकारी मोहन जोशी, तन्वीर खान , माध्यम प्रमुख अमरनाथ पणजीकर,
कांग्रेस उमेदवार आदी उपस्थित होते. चोडणकर म्हणाले की, राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत गोव्याशी संबंधित अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
“आम्ही बैठकीत दोन ठराव घेतले आहेत, एक म्हणजे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देण्याचा आणि दुसरा म्हणजे राज्य निवडणूक आयोगाकडे पंचायत प्रभागांच्या पुनर्रचनासाठी हरकत/सूचनेची तारीख वाढवण्याची मागणी करणे.” असे ते म्हणाले.
भाजपने त्यांच्या उमेदवारांना राजकीय फायदा करुन देण्यासाठी या प्रक्रियेत फेरफार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. “या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप झाला आहे. अनेक बिगर भाजप समर्थित उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे, राज्य निवडणूक आयोगाने आक्षेप/सूचनेची तारीख वाढवावी.” असे ते म्हणाले.
गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने ही तारीख 4 मार्चपर्यंत वाढवली आहे, ती पुरेशी नाही त्यामुळे आणखी दिवस देण्यात यावेत असे दिगंबर कामत यांनी सांगितले.
मोहन जोशी म्हणाले की, ३१ मार्च ही सदस्यत्वाची अंतिम तारीख आहे.
“आम्ही 1 एप्रिल ते 15 एप्रिल दरम्यान 31 मार्चपर्यंत सामील होणार्‍या सदस्यांची नावे आणि संघटनात्मक निवडणुका लढवणार्‍यांची नावे देखील प्रकाशित करू.” असे ते म्हणाले.
जोशी म्हणाले की, निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात १६ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान गट समिती सदस्य आणि अध्यक्षांची निवड केली जाईल.
“दुसऱ्या टप्प्यात, जिल्हा समित्या आणि अध्यक्षांच्या निवडणुका १ जून ते २० जुलै दरम्यान होतील आणि आमच्या तिसऱ्या टप्प्यात, प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आणि कार्यकारिणी 21 जुलै ते 20 ऑगस्ट दरम्यान निवडल्या जातील.” असे ते म्हणाले.
तसेच चौथ्या टप्प्यात, सप्टेंबर व ऑक्टोबर दरम्यान एआयसीसी कॉंग्रेस कार्यकारिणी समित्या निवडणार.
Loading ...
