उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोव्याचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित : वेदांताला खाणकाम चालवण्याचा अधिकार”*

*”उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे गोव्याचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित : वेदांताला खाणकाम चालवण्याचा अधिकार”*

*याचिकाकर्ते अनिल सालेलकर यांनी बिनशर्त मागितली माफी : त्यांचा निहित स्वार्थ उघड*

एका मोठ्या कायदेशीर घडामोडीमध्ये, गोवा स्थित मुंबई उच्च न्यायालयाने खाण वाहतूक थांबवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या, भ्रामक कायदेशीर आव्हानात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. यामुळे निहित स्वार्थासाठी कायदेशीर कामकाजात अडथळा आणण्याचे निर्लज्ज प्रयत्न उघड झाले आहेत. खाण कामगार, ट्रक ऑपरेटर आणि इतर भागधारकांच्या रोजीरोटीच्या चिंतेबद्दल न्यायालय, सहानुभूतीपूर्ण होते. न्यायालयाचा हा निर्णय केवळ कायदेशीर विजय नसून हजारो उपजीविकेला आधार देणाऱ्या उद्योगाचे, निरंतर कार्य सुनिश्चित करणारा व गोव्याच्या आर्थिक स्थैर्याला महत्त्वपूर्ण चालना देणारा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे नियमन केलेल्या खाण क्षेत्राचे महत्त्व बळकट झाले आहे, जे अजूनही खाण बंदीच्या परिणामातून सावरत असून खोट्या आणि नकारात्मक प्रचाराला बळी पडले होते.

*याचिकाकर्त्याचा असत्य कारभार उघड :*

अनिल सालेलकर यांनी सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली दाखल केलेला हा खटला, केवळ निहित स्वार्थासाठी खाण वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न असल्याचे उघड झाले आहे. सेसा मायनिंग कॉर्पोरेशन लि.चे माजी कामगार आणि पीळगावचे रहिवासी असलेले सालेलकर यांनी, यापूर्वी जाहीरपणे त्यांच्या बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय खनिज वाहतूक रोखण्यात येईल, असे म्हटले होते.

सालेलकर यांनी डिचोली खनिज ब्लॉकमधून, लोह खाण वाहतूक रोखण्यात आपली कोणतीही भूमिका नाही असे न्यायालयासमोर प्रतिज्ञापत्राद्वारे खोटे विधान केले होते. मात्र, बेकायदेशीर मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत वाहतूक रोखण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असेल, असे सूचित करणारे त्यांचे स्वतःचे प्रेस विधान आणि छायाचित्रे याद्वारे, त्यांचा प्रतिकार करण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्याकडे न्यायालयासमोर बिनशर्त माफी मागण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी खोटी आणि चुकीची विधाने केल्याचे मान्य केले. वेदांता सेसा गोवाच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला, की सालेलकर हे जनहित याचिकांच्या आडून वैयक्तिक स्वार्थाचा अजेंडा चालवत आहेत आणि निहित स्वार्थासाठी कंपनीच्या आड येत आहेत.

वाहतूक बेकायदेशीरपणे रोखण्यात त्यांचा थेट सहभाग असल्याच्या पुराव्याचा सामना करताना, कोणत्याही प्रकारे वाहतुकीस अडथळा आणणार नाही, असे वचन देत आपला हस्तक्षेप मागे घेण्याशिवाय सालेलकर यांच्याकडे आणखी कोणता पर्याय नव्हता.

डिचोली ट्रक मालक संघटनेचे अध्यक्ष श्री. सतीश गावकर म्हणाले, कि “जवळपास एका दशकाच्या बंदीनंतर खाणकाम पुन्हा सुरू झाले आहे आणि कायदेशीररित्या अनिवार्य असलेल्या, खाण लिलावाचे नियम तसेच इतर नियम व अटींनुसार सुरु झाले आहे. हे खेदजनक आहे, की काही व्यक्ती निहित स्वार्थासाठी कायदेशीर उपायांचा गैरवापर करत आहेत आणि खोट्या गोष्टींचा आधार घेत, या याचिका दाखल करत आहेत.

*गोव्याच्या खाण उद्योगासाठी याचा अर्थ काय :*

हा निर्णय समाजात एक कडक संदेश पासरवतो, की कायदेशीर प्रणाली ही आर्थिक क्रियाकलापांना समर्थन देणार, जे हजारो उपजीविका टिकवून ठेवतात आणि त्यांना पाठींबा देतात. या खोट्या गोष्टींचा पर्दाफाश केल्याने रस्त्यात अडथळे निर्माण करण्यासाठी सुरु केलेल्या भ्रामक कथनाऐवजी, खाणकाम कार्यांबद्दल तथ्य-आधारित चर्चेची गरज अधिक मजबूत होते.

यावर भाष्य करताना, जीएमओईए सचिव, श्री ग्लेन कालावंपारा म्हणाले, कि “जवळपास दशकभराच्या अंतरानंतर खाण व्यवसाय सुरू झाला आहे आणि तो कठोर नियमांनुसार चालवला जात आहे. यातून राज्य सरकारला भरीव महसुलाचा फायदा होतो. उत्खननानंतर त्याची वाहतूक ही खाणकामासाठी तितकीच महत्त्वाची आहे. हे लक्षात घेतले पाहिजे की, जर सरकार आणि प्राधिकरणाने अशा गरजा तसेच रहदारी कमी करण्याकडे लक्ष दिले तर वाहतुकीसाठी अतिरिक्त मार्गांचा पर्याय शोधणे, याकडे घोर उल्लंघन म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही.

सर्व अस्पष्टता बाजूला होऊन, एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे, कि हा सत्याने फसवणुकीवर विजय मिळविला आहे.