Panjim
महिला काँग्रेसकडून रात्रपाळीच्या महिलांसाठी सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजनांची मागणी
प्रतीक्षा खलप यांचा इशारा – – केवळ प्रतीकात्मक सशक्तीकरण नको
पणजी : राज्य सरकारने महिलांना रात्रपाळीमध्ये काम करण्यास परवानगी दिल्याबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप यांनी महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी केवळ घोषणाबाजी न करता प्रत्यक्षात ठोस सुरक्षा उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, अशी मागणी केली आहे. महिलांच्या सुरक्षिततेची हमी नसल्यास, “माहितीवर आधारित संमती” (इनफॉर्म्ड कन्सेंट) ही सक्तीच्या स्वरूपात वापरली जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले आणि सरकारने महिलांना रात्री ७ वाजल्यापासून सकाळी ६ पर्यंत दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये काम करण्यासंदर्भात सुरक्षा कशी सुनिश्चित करणार आहे, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली.
२३ जून रोजी राज्य सरकारने एक अधिसूचना काढून महिलांना रात्री ७ ते सकाळी ६ पर्यंत दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये काम करण्यास अधिकृत परवानगी दिली आहे.
या अधिसूचनेचे स्वागत करताना, डॉ. प्रतीक्षा खलप म्हणाल्या की, “ही अधिसूचना लैंगिक समानतेच्या दृष्टीने स्वागतार्ह असली तरी, जर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना नसेल, तर हे महिला सशक्तीकरण नसून शोषण ठरेल.”
“अधिसूचनेनुसार महिलांनी ही ड्युटी माहितीवर आधारित संमतीने स्वीकारावी असे म्हटले आहे, परंतु संमती ही सक्तीखाली मिळवली जात नाही ना, याची काय हमी? अनेक महिलांना नाईलाजास्तव नोकरी करावी लागते. त्यामुळे आम्हाला सरकारकडून खात्री हवी आहे की कंपन्या या नियमांचा गैरवापर करणार नाहीत,” असे त्या म्हणाल्या.
महिलांच्या वाहतुकीबाबत चिंता व्यक्त करत डॉ. खलप म्हणाल्या, “ही सुरक्षित वाहतूक सेवा कोण पुरवणार? सरकार पुरवणार नाही तर ते स्पष्ट करावे. कंपन्या वा उद्योजक ही वाहतूक व्यवस्था करणार असतील तर ती कशी केली जाणार? यासाठी महिलांच्या पगारातून पैसे वजा केले जातील का, की सरकारकडून काही अनुदान दिले जाईल? या वाहतुकीत जीपीएस ट्रॅकिंगची सुविधा असावी, तसेच महिलेसोबत सुरक्षा कर्मचारीही असावा.”
महिलांच्या सुरक्षेवर भर देताना त्यांनी सांगितले, “कार्यालयीन ठिकाणी सीसीटीव्ही अनिवार्य असल्याचे अधिसूचनेत नमूद आहे, पण महिला कामावरून घरी जात असताना रस्त्यावर कुठे आहेत सीसीटीव्ही? अपुरी रस्त्यांची प्रकाशव्यवस्था आणि सीसीटीव्ही सुविधा ही मोठी अडचण आहे. सरकारने या सुविधा पुरवाव्यात. बहुतेक महिला कॅसिनो, हॉटेल्स आणि रुग्णालयांमध्ये रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करतात, त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षित आणि आरोग्यदायी कामाच्या ठिकाणांची खातरजमा होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या कायदा व सुव्यवस्था पाहता महिलांना रात्री घराबाहेर पडण्याची भीती वाटते. त्यामुळे अशा उच्च जोखमीच्या भागांमध्ये ‘पिंक फोर्स’ची रात्री गस्त असावी.”
तसेच त्यांनी सांगितले की, “कामाच्या ठिकाणी महिलांना गटामध्ये कामावर ठेवले जावे, एकट्या महिलांना ठेवू नये. महिलांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून द्यावी. कार्यस्थळी त्रास झाल्यास तक्रार करणाऱ्या महिलांना ‘व्हिसलब्लोअर’ संरक्षण असावे. महिला सुरक्षेसाठी हेल्पलाइन क्रमांक किंवा अ‍ॅप असावे. तसेच, एक अनुपालन समिती असावी जी या सगळ्याची अंमलबजावणी करेल आणि दर सहा महिन्यांनी कंपन्यांच्या कामकाजाची ऑडिटसह चाचणी करावी.”
गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या राज्य सरचिटणीस ॲड. लाविनिया दा कॉस्टा म्हणाल्या, “महिलांना या बदल्यात धोका पत्करावा लागतो, ही खरी चिंता आहे. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारकडे काय उपाययोजना आहेत? महिलांना त्यांच्या घरी सोडणारी सुरक्षित वाहतूक सेवा पुरवली गेली पाहिजे. चालकांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे. या गोष्टी प्रत्यक्षात केव्हा येणार, हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे.”
या पत्रकार परिषदेला महिला ब्लॉक अध्यक्ष एस्लिंडा गोन्साल्विस (पणजी) या देखील उपस्थित होत्या.
Loading ...
