मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर सद्गुरु जग्गी वासुदेव यांच्या कोईंबतूर येथील ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या आश्रमात पोलिसांनी धाड टाकली. दोन सज्ञान मुलींनी संन्यासदीक्षा घेतली, म्हणून त्यांच्या वडीलांनी ‘हेबियस कॉर्पस’ केस दाखल केली होती. या वेळी तामिळनाडूतील स्टॅलिन सरकारने सुमारे १५० पोलिसांचा फौजफाटा आश्रमात पाठवला होता. एखाद्या मुलीने संन्यासआश्रम स्वीकारला म्हणून इतका मोठा फौजफाटा? या प्रकरणी संपूर्ण आश्रमाची ज्याप्रमाणे तपासणी केली गेली, अशी तपासणी कधी कोणत्या चर्च आणि मदरसा यांमध्ये धाड टाकून स्टॅलीन सरकारने केली आहे का, असा प्रश्न हिंदु जनजागृती समितीने विचारला आहे. तामिळनाडूचे ‘स्टॅलिन सरकार’ हे सनातन धर्म विरोधी असल्यानेच अशी कारवाई केली गेली. हिंदुबहुल देशात हिंदूंच्या आश्रमांवर संन्यास घेतल्याबद्दल धाड टाकली जाते, हे अतिशय निंदनीय असून हिंदु जनजागृती समिती या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध करते.
सद्गुरु जग्गी वासुदेव आणि त्यांची ‘ईशा फाऊंडेशन’ सामाजिक, राष्ट्रीय आणि आध्यात्मिक क्षेत्रात मोठे योगदान देऊन भारताचे नाव विश्वभरात मोठे करत आहे. या फाऊंडेशनद्वारे देशभरात समाजहितासाठी अनेक उपक्रम राबवले जातात. अशा संस्थांवर त्या जणू अतिरेक्यांचा अड्डा असल्याप्रमाणे धाडी घातल्या जातात, हे संशयास्पद असून हा हिंदु संस्थांची समाजात हेतूतः बदनामी करण्याचा प्रयत्न आहे, असे समितीने म्हटले आहे.
नुकतेच १४ वर्षाच्या मुलीवर जवळपास दोन वर्षे अत्याचार करणार्या रघुराजकुमार नावाच्या पाद्र्याला पोक्सो कायद्याअंतर्गत तक्रार नोंदवूनही महिनाभर तामिळनाडू पोलिसांनी काहीच कारवाई केली नाही आणि तो पाद्री फरार झाला. एकीकडे अल्पवयीन मुलीवर दोन वर्षे इतका अत्याचार होऊनही पोलिसांची उदासीनता आणि दुसरीकडे सज्ञान मुलीने स्वखुशीने संन्यास स्वीकारला, म्हणून आश्रमात १५० पोलिसांची धाड ! यातूनच तामिळनाडू सरकारचा सनातन हिंदु धर्माचा द्वेष आणि ख्रिस्ती लांगुलचालन स्पष्ट होते. यासह ‘सायरो मलंकारा कॅथोलिक चर्च’चे पाद्री बेनेडिक्ट अँटो यांच्यावर महिलांवर अत्याचार केल्याचा आरोप झाला होता. तामिळनाडूमध्ये ख्रिस्ती पाद्र्यांकडून महिलांचे लैगिक शोषण झाल्याच्या अनेक घटना उघडकीस येत आहेत; मात्र तामिळनाडू सरकारने अशा किती चर्चसंस्थांवर धाडी घातल्या? सनातन धर्माला डेग्यू, मलेरिया यांची उपमा देऊन सनातन धर्म संपवण्याची भाषा करणार्या तामिळनाडूतील स्टॅलीन सरकार आणि द्रविड मुनेत्र कळघम (डी.एम्.के.) पक्षाकडून आणखी काय वेगळी अपेक्षा करणार ? त्यामुळे ईशा फाऊंडेशनवर झालेल्या द्वेषपूर्ण कारवाईच्या प्रकरणाची केंद्र सरकारने चौकशी करावी, अशी मागणीही समितीने केली आहे.